जिलाधिकारी ने सहायक जिला अर्थ एवं सख्याधिकारी व विभागीय कम्पयूटर ऑॅपरेटर के जनवरी माह के वेतन रोकने के निर्देश दिये,,,।

पौड़ी गढ़वाल/उत्तराखंड *** जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने कलक्ट्रेट सभागार में जिला योजना, राज्य सेक्टर व केन्द्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा प्रस्तुत आंकडे विभागीय आंकड़ें में एकरुपता नहीं होने पर जिलाधिकारी ने सहायक जिला अर्थ एवं सख्याधिकारी व विभागीय कम्पयूटर ऑॅपरेटर के जनवरी माह के वेतन रोकने के निर्देश दिये हैं। जिला योजना में प्राथमिक शिक्षा, कृषि, लोनिवि निर्माण खण्ड व वन विभाग की खाराब स्थिति पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया है।
शुक्रवार को आयोजित जिला योजना, राज्य सेक्टर व केन्द्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं की बैठक में प्राथमिक शिक्षा, कृषि, लोनिवि निर्माण खण्ड व वन विभाग को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने कढ़ी नाराजगी प्रकट करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया है। विभागों द्वारा वित्तीय व भौतिक प्रगति को लेकर उपलब्ध कराये गये आंकड़ों को अद्यतन नहीं करने पर उन्होने सहायक जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित विभागीय डाटा एन्ट्री आपरेटर का माह जनवरी का वेतन रोकने के निर्देश दिये है। ईओ नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं करने पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब किया गया है। पीएमजीएसवाई की सड़कों के डामरीकरण में धीमी गति पर जिलाधिकारी ने कहा कि 20 से 27 फरवरी को पीएमजीएसवाई डामरीकरण सप्ताह के रुप में मानायेगा इस दौरान अवषेश 35 किलोमीटर की सड़कों का डामरीकरण एक साथ किया जायेगा। डामरीकरण की सभी हेतु सभी तैयारियां पूरी करने के लिए उन्होने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। वन विभाग गढ़वाल को राज्य सेक्टर के केवल 01 करोड़ की धनराशि मिलने पर जिलाधिकारी ने आश्चार्य व्यक्त करते हुए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को राज्य सेक्टर की धनराशि की मांग को बढाने के निर्देश दिये हैं। कहा कि गढ़वाल में वनों की सुरक्षा एवं संवेदनशीलता को बनाये रखने के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है। उन्होने उरेड़ा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोटद्वार से सटे फारेस्ट विलेजेज को प्राथमिकता के आधार पर सोलर स्ट्रीट लाईट लगाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो विभाग जिला योजना की अवमुक्त धनराशि का व्यय नहीं कर पा रहा है वे सरेण्डर की जाने वाली धनराशि के भीतर जानकारी देना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने बताया कि जिला योजना की प्रगति 63 प्रतिशत है अधिकांश विभागों की योजनाओं के कार्य गतिमान है। कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक शतप्रतिशत भौतिक व वित्तीय उपलब्धि प्राप्त की जायेगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पाण्डे, सीएमओ डॉ प्रवीण कुमार, डीडीओ पुष्पेन्द्र चौहान, डीएसटीओ राम सलोने, जिला उद्यान अधिकारी डॉ डीके तिवारी, ईई लोनिवि केएस नेगी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।